ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਦੋ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਮਲਯੋਗ ਅਤੇ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ 3704 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਲਦੀ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੈਟ ਪਾਸ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਆਰਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਫਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 250 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਆਊਟਸੋਰਸ ਸਪਾਟ ਬਿਲਿੰਗ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਭਾਗੀ ਠੇਕਿਆਂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
